8th Pay Commission 2025 :- इस लेख में 8वें वेतन आयोग के बारे में बताया गया हैं। अगर आप भी आठवां वेतन आयोग के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो इस लेख को लास्ट तक देखिएगा पूरी जानकारी हिंदी में देखने को मिलेगा। बहुत ही बड़ी खबर केंद्रीय कर्मचारियों के लिए आ रही है। इसके रिलेटेड सभी जानकारी इसी पेज पर आ गया है। 8th Pay Commission 2025
जैसे आप सभी को पता होगा की आठवीं वेतन आयोग के संगठन को लेकर केंद्रीय कर्मचारी संगठन ने लगभग 2 साल से अपनी आवाज बुलंद कर रही थी इसी बीच गुरुवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आठवें वेतन आयोग के गठन की मंजूरी दे दी है। अभी तक जितने भी आयोग गठित हुए हैं उनका डेटा आने और उसे लागू करने में लगभग 2 से 3 साल का समय लग सकता है। 1 जनवरी 2026 से आठवें वेतन आयोग की वेतनमान रिवाइज होना है। मात्र 1 साल में किसी तरह आयोग अपनी रिपोर्ट तैयार करेगा उसे सरकार को देगा, सरकार उस पर विचार करेगी उसके बाद नए वेतनमानलागू करेगी। 8th Pay Commission 2025
गुरुवार को केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव (Ashwini Vaishnaw) ने पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए फैसलों के बारे में बताया. उन्होंने कहा कि बैठक में नए वेतन आयोग के गठन का फैसला लिया गया है.
केंद्रीय सरकार के कर्मचारी और पेंशन धारकों के लिए आठवीं वेतन आयोग की घोषणा करने की चर्चा काफी दिनों से चल रहा है। जैसे आप सभी को पता होगा हर 10 साल पर एक नया वेतन लागू किया जाता है सरकारी कर्मचारी और जितने भी सरकारी पेंशन धारक हैं। उन सभी को बेसब्री से इंतजार है 2025 बजट के दौरान 8th Pay Commission 2025 की घोषणा की जाए।
इससे पहले जो साथ में वेतन आयोग की सिफारिश काफी लंबे समय तक चली। और साल 2016 में सातवें वेतन को लागू कर दिया गया था। जिससे कर्मचारियों की सैलरी में काफी ज्यादा बढ़ोतरी हुई थी इसके साथ केंद्र सरकार के कर्मचारी 8th Pay Commission 2025 की घोषणा का इंतजार कर रहे हैं उन सभी का इंतजार खत्म होने वाला है क्योंकि इसका मंजूरी मिल चुका है।
8वे वेतन आयोग 2025 को लेकर कर्मचारियों की बढ़ी उम्मीदें :-
सातवें वेतन आयोग ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनरों का वेतन बढ़ाने के लिए डॉ. एक्राय्ड फॉर्मूले का उपयोग किया था। इस फॉर्मूले के तहत सरकारी क्षेत्र की नौकरियों में न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये प्रति माह तय करने की सिफारिश की गई थी। आयोग का नेतृत्व करने वाले न्यायमूर्ति एके माथुर ने सुझाव दिया था कि सरकार को वैल्यू इंडेक्स पर आधारित उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर हर साल केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन की समीक्षा करनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि वेतन मैट्रिक्स की समीक्षा के लिए दस साल का लंबा इंतजार करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। 8th Pay Commission 2025
श्रीकुमार के अनुसार, वर्तमान में बेसिक न्यूनतम वेतनमान 18,000 रुपये प्रतिमाह है। आठवें वेतन आयोग की सिफारिशों के लागू होने के बाद यह वेतनमान बढ़कर 40,000 से 42,000 रुपये प्रतिमाह तक हो सकता है। सरकार को इस दिशा में गंभीरता से विचार करना चाहिए।
आज के दौर में लगभग हर क्षेत्र का निजीकरण हो रहा है। स्कूल और अस्पताल जैसे महत्वपूर्ण सेवाएं भी निजी हाथों में जा रही हैं। ऐसे में सरकारी कर्मचारियों के लिए इनकी फीस वहन करना मुश्किल हो रहा है। इसके अलावा, परिवहन और बिजली जैसी आवश्यक व्यवस्थाएं भी निजीकरण की ओर बढ़ रही हैं।
इस स्थिति में, यदि डॉ. एक्राय्ड फॉर्मूले के तहत आठवां वेतन आयोग वेतनमान में बदलाव की सिफारिश करता है, तो इसे लागू करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। वेतन आयोग द्वारा कर्मचारी संगठनों, आर्थिक विशेषज्ञों और अन्य देशों के अनुभवों का अध्ययन करने के साथ-साथ डॉ. एक्राय्ड फॉर्मूले को भी ध्यान में रखा जाता है। 8th Pay Commission 2025
8वें वेतन आयोग के तहत वेतन वृद्धि:-
8वें वेतन आयोग के लागू होने पर फिटमेंट फैक्टर तय किया जाएगा। फिटमेंट फैक्टर जितना अधिक होगा, वेतन में उतनी ही अधिक वृद्धि होगी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, यदि फिटमेंट फैक्टर 3.68 पर सेट किया जाता है, तो केंद्रीय कर्मचारियों के लिए न्यूनतम वेतन, जो वर्तमान में ₹18,000 है, बढ़कर ₹34,560 हो सकता है।
इसी तरह, पेंशनभोगियों की पेंशन बढ़कर ₹17,200 हो सकती है। 8वें वेतन आयोग के लागू होने पर केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन में 92% तक की वृद्धि हो सकती है। हालांकि, फिटमेंट फैक्टर निर्धारित करते समय, इसे अंतिम रूप देने और लागू करने से पहले मुद्रास्फीति और आर्थिक कारकों को ध्यान में रखा जाएगा। 8th Pay Commission 2025
हेलो दोस्तों, मेरा नाम Arnav है और मैं सरकारी योजना और जॉब से सम्बंधित टॉपिक पर आर्टिकल लिखता हूँ। मुझे आम नागरिकों तक सरकारी जॉब और सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुँचाना अच्छा लगता है।
